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नई दिल्ली। दिल्ली में अब आम नागरिकों को जरूरी सरकारी दस्तावेजों और सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या बाबुओं की लेटलतीफी झेलने से मुक्ति मिलने जा रही है। तय सीमा के भीतर काम न करने वाले लापरवाह अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होगी और उन पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना ठोका जाएगा। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से ‘राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2026′ की अधिसूचना जारी कर इसे अमलीजामा पहना दिया है।
2011 के पुराने कानून की ली जगह, जल्द तय होंगी सेवाएं व समय-सीमा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सुशासन (गुड गवर्नेंस) को धरातल पर उतारने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए यह कड़ा कानून लाया गया है। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी एक्ट की जगह लेगा। सरकार जल्द ही एक और विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें इस कानून के अंतर्गत आने वाली सभी आवश्यक नागरिक सेवाओं, उनके निपटारे की अधिकतम समय-सीमा और जिम्मेदार ‘नामित अधिकारियों’ (डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स) की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके दायरे में सभी प्रमुख सरकारी विभाग, स्थानीय नगर निकाय और अधिसूचित संस्थाएं शामिल होंगी।
यूनीक नंबर से घर बैठे ट्रैक होगा आवेदन, अफसरों को देना होगा देरी का जवाब
नए नियमों के अनुसार, नागरिक द्वारा आवेदन करते ही उसे एक विशिष्ट (यूनिक) ट्रैकिंग नंबर जारी किया जाएगा। इसके जरिए आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर घर बैठे आवेदन की स्थिति (स्टेटस) देख सकेंगे। विभागों के लिए सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उसे समय-समय पर पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान नहीं कर पाता है, तो उसे बाकायदा ऑनलाइन देरी की ठोस वजह दर्ज करनी होगी।
अलग से अपील का झंझट खत्म: देरी होते ही आवेदन खुद बन जाएगा अपील
इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि सेवा मिलने में तय सीमा से अधिक देरी होने पर नागरिक को दफ्तरों में अपील करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तय अवधि बीतते ही उस मूल आवेदन को ही स्वतः ‘नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण’ के समक्ष अपील मान लिया जाएगा। प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला सुनाना होगा। यदि 30 दिन में भी मामले का निपटारा नहीं हुआ, तो यह शिकायत खुद-ब-खुद उच्च स्तर यानी ‘दिल्ली सेवा अधिकार आयोग’ को ट्रांसफर हो जाएगी।
जेब ढीली करेंगे लापरवाह अधिकारी, 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
प्रशासनिक अमले में ढिलाई रोकने के लिए कानून में कड़े आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी जायज कारण के सेवा देने में विलंब करता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तक होगी। वहीं, अगर किसी अधिकारी ने बिना ठोस और पुख्ता कारण के किसी नागरिक का आवेदन खारिज या अस्वीकार किया, तो उस पर भी 250 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा।
