नई दिल्ली। नीट (NEET) सहित देश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जारी भारी आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने और पेपर लीक माफिया पर लगाम कसने के लिए सरकार ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ को और अधिक कठोर बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात आए विशेष वीडियो संदेश के बाद, सरकार आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कानून में संशोधनों और विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स (Fast-Track Courts) के गठन को मंजूरी दे सकती है।

कानूनों में क्या होंगे बड़े बदलाव? जानिए नए और सख्त प्रावधान

सूत्रों के अनुसार, परीक्षा धांधली और संगठित अपराध में लिप्त दोषियों को कड़ा संदेश देने के लिए मौजूदा कानून के सजा और जुर्माने के स्लैब में भारी बदलाव की तैयारी है:

• सजा का दायरा बढ़ा: पेपर लीक या संगठित परीक्षा धांधली में शामिल पाए जाने वाले आरोपियों को अब 5 से 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। (मौजूदा कानून में 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है)।

• ₹1 करोड़ तक का भारी जुर्माना: धांधली में शामिल संस्थानों या संगठित गिरोहों पर ₹1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। (फिलहाल अधिकतम ₹10 लाख तक का जुर्माना है)।

• गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable): नए संशोधनों के बाद इस कानून के तहत दर्ज होने वाले सभी मामले पूरी तरह गैर-जमानती होंगे, जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन: दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया तुरंत एक्शन

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन के निर्देश के बाद न्यायपालिका हरकत में आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है।

इस विशेष कोर्ट की कमान विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा को सौंपी गई है। अब दिल्ली में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े सभी मामले सीधे इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि सालों-साल केस लटकाने के बजाय तय समय-सीमा के अंदर सुनवाई पूरी कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

सोमवार को संसद में पेश होगा नया सख्त विधेयक: पीएम मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में देश के छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार संसद के आगामी सत्र में एक नया और कठोर विधेयक पेश करने जा रही है।

पीएम मोदी का वक्तव्य: “शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा होगी। आगामी सोमवार को जब संसद सत्र का नया हफ्ता शुरू होगा, तब पेपर लीक के खिलाफ बेहद कड़े प्रावधानों वाला यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और हमारी कोशिश इसे जल्द से जल्द पास कराने की होगी।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों युवाओं और उनके परिवारों का दर्द वे भली-भांति समझते हैं। जब से नीट परीक्षा में धांधली के आरोप सामने आए हैं, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ताओं को जेल भेजा है और 22 लाख छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसके लिए सभी संसाधन लगाकर दोबारा परीक्षा का पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित किया है।