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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज उठाते हुए दो टूक कहा कि विकासशील देशों को अब केवल नियमों का पालन करने वाला (रूल टेकर) नहीं, बल्कि वैश्विक नियम तय करने वाला (रूल शेपर) बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्र आज न केवल भविष्य के अवसर गढ़ रहे हैं, बल्कि नए वैश्विक नियम भी तय कर रहे हैं। ऐसे दौर में ग्लोबल साउथ की समान हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। पीएम ने प्रस्ताव दिया कि ब्रिक्स के जरिए विकासशील देशों के युवा राजनयिकों और नीति-निर्माताओं को कानूनी विशेषज्ञता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और वार्ता कौशल (नेगोशिएशन स्किल्स) से लैस किया जाए। उन्होंने ‘यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन’ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इस दिशा में अगुवाई करने को तैयार है। पीएम मोदी ने संकल्प दोहराया कि जब भविष्य साझा है, तो उसके निर्माण का अधिकार भी हर हाल में साझा होना चाहिए।
ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव का खाका
वैश्विक व्यवस्था में व्यापक सुधार की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 ठोस प्रस्ताव तैयार करें। इन प्रस्तावों को अगली समिट तक ‘ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप’ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि इस रोडमैप का आधार तीन प्रमुख स्तंभ होने चाहिए—प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन), जवाबदेही (रिस्पॉन्सिवनेस) और नियम निर्माण (रूल मेकिंग)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अब और अधिक नहीं टाला जा सकता। इसके लिए टेक्स्ट-बेस्ड वार्ताओं को एक निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ना अनिवार्य है।
वैश्विक वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग
पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें वोटिंग पावर, लीडरशिप रोल और नीतियों की प्राथमिकताएं आज के आर्थिक यथार्थ के अनुरूप तय होनी चाहिए। विश्व आर्थिक वृद्धि की गाड़ी को खींचने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस में भी नेतृत्वकारी भूमिका मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं पर आम जनमानस का भरोसा तभी कायम रह सकता है, जब वे संकटों का तेजी और प्रभाव से समाधान निकालें। इसके लिए सामूहिक कदमों की गति, पैमाना और अंतिम छोर तक दिखने वाले असर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के नाविकों (सीफेयरर्स) के लिए एक आपातकालीन सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे समुद्री प्राधिकरणों और दूतावासों के समन्वय से संकट संदेश, मेडिकल मदद, परिवारों को सूचना और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो सके।
फैसलों के पिरामिड को साझेदारी के मंच में बदलने का आह्वान
वर्तमान वैश्विक ढांचे की विसंगतियों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस आज एक ऐसे पिरामिड की तरह बन चुका है, जहां शीर्ष पर मुट्ठी भर देशों के पास ताकत और फैसले लेने का एकाधिकार है। वहीं इसके निचले पायदान पर वे देश खड़े हैं, जो इन फैसलों के असर को भुगतते हैं मगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। उन्होंने चिंता जताई कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकटों की अग्रिम पंक्ति (फ्रंट रो) में खड़े हैं, लेकिन नीतिगत निर्णयों की मेज पर उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। इस असंतुलन को खत्म करने के लिए इस पिरामिड को विशेषाधिकार के बजाय बराबरी की साझेदारी वाले मंच में तब्दील करना होगा।
अगले 20 वर्षों के रोडमैप के लिए नए मैकेनिज्म का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के प्रभाव को निरंतर बनाए रखने के लिए अगले दो दशकों के महत्वाकांक्षी एजेंडे पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्षता बदलने से संस्थागत निरंतरता और काम की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके समाधान के रूप में उन्होंने ‘ब्रिक्स कम्युनिटी कंटीन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म’ का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत ट्रोइका व्यवस्था के जरिए लिए गए निर्णयों का नियमित फॉलोअप किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने की बात कही, जिसमें हर परियोजना के नोडल अधिकारी, तय समय-सीमा और उसकी प्रगति की अद्यतन स्थिति दर्ज रहे, ताकि घोषणाएं ठोस जमीनी नतीजों में तब्दील हो सकें।
