नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के सुरक्षा मानकों को लेकर अब बेहद सख्त रुख अपना रही है। ‘यूजरनेम’ फीचर के संभावित खतरों को देखते हुए सरकार ने अपनी जांच का दायरा काफी बड़ा कर लिया है। बीते कल WhatsApp को नोटिस थमाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अब दिग्गज मैसेजिंग ऐप्स Telegram और Signal को भी नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स से उनके ‘यूजरनेम’ फीचर की कार्यप्रणाली और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी मांगी है।

मेटा के नए ‘यूजरनेम’ फीचर के रोलआउट पर लगी रोक

सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस नए फीचर की बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रही है। सरकार को अंदेशा है कि इस फीचर के आने के बाद ऑनलाइन धोखाधड़ी और दूसरों की फर्जी पहचान बनाने (Impersonation) के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं।

जब तक इस जांच और समीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मेटा (Meta) को निर्देश दिया है कि वह भारत में मौजूद अपने 50 करोड़ से ज्यादा WhatsApp यूजर्स के लिए इस फीचर को फिलहाल रोल आउट न करे। बड़ी बात यह है कि सरकार की यह सख्त कार्रवाई मेटा द्वारा इस अपडेट की आधिकारिक घोषणा करने के महज दो दिन के भीतर ही सामने आ गई है।

आखिर सरकार को किस बात की सता रही है चिंता?

सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी यूजर की पहचान स्थापित करने के लिए फोन नंबर की अनिवार्यता खत्म हो जाती है, तो इसका सीधा फायदा साइबर अपराधियों को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में गलत इरादे रखने वाले लोगों के लिए ऐसे अकाउंट्स बनाना बेहद आसान हो जाएगा, जो हूबहू किसी नामचीन व्यक्ति, प्रतिष्ठित ब्रांड या बड़े संगठन की नकल करते हों।

अपराधी किसी ट्रेस किए जा सकने वाले मोबाइल नंबर के बजाय आसानी से मिलने वाले और जाने-पहचाने लगने वाले ‘यूजरनेम’ का सहारा लेकर लोगों को ठग सकते हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इसी गंभीर जोखिम की तह तक जाना चाहते हैं, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद की जा सके। हालांकि, इस पूरे मामले और सरकार की चिंताओं पर WhatsApp की तरफ से अभी तक कोई विस्तृत या आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है।