
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके दस्तावेजों पर फर्जी सिम कार्ड जारी कराता था और फिर उनके वन टाइम पासवर्ड (OTP) विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को बेच देता था। यह शातिर गिरोह आम लोगों को सरकारी योजनाओं, राशन, बीमा और एनजीओ (NGO) के माध्यम से आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर उनकी केवाईसी (KYC) कराता था। इसके बाद उनके नाम पर जारी होने वाले सिम कार्ड के ओटीपी हासिल कर महज 150 से 300 रुपये में कंबोडिया से संचालित हो रहे साइबर ठगों के गिरोह तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस ने इस मामले में अमरोहा जिले से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शुरुआती जांच में कुल 3,648 यूनिक सिम कार्ड के इस्तेमाल का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
9 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ रखकर ठगे थे 20.94 लाख रुपये
पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सूरज कुमार राय ने इस पूरे सिंडिकेट की कार्यप्रणाली का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क की जड़ें तब सामने आईं, जब साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक पीड़ित को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 20 लाख 94 हजार 900 रुपये की ठगी करने के मामले की जांच शुरू की। दरअसल, 15 अक्टूबर को साइबर ठगों ने पीड़ित को कॉल कर यह कहकर डराया कि उसके नाम से जारी एक सिम कार्ड कश्मीर में आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया है। इसके बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप के जरिए फर्जी गिरफ्तारी वारंट, गोपनीयता समझौता और सरकारी जांच एजेंसियों के नाम से नकली नोटिस भेजकर पीड़ित को मानसिक दबाव में ले लिया। 15 से 23 अक्टूबर तक लगातार नौ दिनों तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट रखकर आजीवन कारावास और गिरफ्तारी का खौफ दिखाया गया और इस दौरान उससे 20.94 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए गए।
8,223 सिम कार्ड और 49 IMEI के तकनीकी विश्लेषण से खुले राज
एसएसपी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की गहन तकनीकी पड़ताल शुरू की। जांच टीम ने 49 मोबाइल फोन के आईएमईआई (IMEI) नंबरों और कुल 8,223 संदिग्ध सिम कार्ड का डेटा खंगाला, जिसमें से 3,648 यूनिक सिम कार्ड चिन्हित किए गए। इन सिम कार्ड में वोडाफोन-आइडिया (VI) के 2,550, एयरटेल के 1,035 और जियो के 63 सिम शामिल थे। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इनमें से अधिकांश सिम अमरोहा जनपद से जारी किए गए थे, जबकि इन नंबरों पर बने व्हाट्सएप अकाउंट कंबोडिया से ऑपरेट किए जा रहे थे।
डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट की मिलीभगत से चलता था OTP का काला कारोबार
एसएसपी सूरज कुमार राय के अनुसार, इस संगठित अपराध में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की भूमिका पूरी तरह बंटी हुई थी। आरोपी अब्दुल मलिक एयरटेल, वीआई, जियो और बीएसएनएल का पीओएस (POS) एजेंट था, जबकि अक्षय कुमार अग्रवाल वीआई का डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है। इन दोनों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों पर सिम एक्टिवेट कर मुख्य कड़ी अंकुश सैनी तक पहुंचाए जाते थे। अंकुश बाजार से पुराने मोबाइल फोन खरीदकर उनमें ये सिम डालता था और जैसे ही कोई ओटीपी आता, उसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों को फॉरवर्ड कर देता था। इस काम के बदले उसे प्रति ओटीपी 150 से 300 रुपये तक का कमीशन मिलता था।
ई-कॉमर्स रिफंड और ऑनलाइन गेमिंग में भी हो रहा था दुरुपयोग
पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि यह गिरोह केवल डिजिटल अरेस्ट जैसी बड़ी वारदातों के लिए ही नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, गैस एजेंसी और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए भी ओटीपी बेच रहा था। इसके अलावा, ये शातिर अपराधी प्रमुख शॉपिंग और इंस्टेंट डिलीवरी कंपनियों के नाम पर फर्जी ऑर्डर बुक कराकर उन्हें कैंसिल करते थे और रिफंड प्रक्रिया की खामियों का दुरुपयोग कर अवैध मुनाफा कमा रहे थे।
NGO संचालक समेत दो फरार, पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम
पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को दबोचा है, उनकी पहचान अमरोहा के मंडी धनौरा स्थित मुकिमपुरा निवासी अंकुश सैनी, जयओम नगर निवासी अक्षय कुमार अग्रवाल और नियारियान नगर निवासी अब्दुल मलिक के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा संख्या 38/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं तथा आईटी एक्ट की धारा 66C व 66D में विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में मास्टरमाइंड अंकुश सैनी का मौसेरा भाई समेत दो आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों में से एक व्यक्ति एक एनजीओ (NGO) संचालित करता है, जो गरीब और भोले-भाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर फॉर्म भरवाता था और उनके आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र हासिल कर अंकुश को सौंप देता था। इस सराहनीय खुलासे के लिए एसएसपी ने साइबर क्राइम टीम को 25 हजार रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ और साइबर थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह समेत पूरी जांच टीम उपस्थित रही।
voice of india