voice of india
मॉस्को/डबलिन । रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी भीषण संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति समझौते के लिए अपनी मूल मांगों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पुतिन ने दो टूक शब्दों में कहा कि रूस यूक्रेन के उन क्षेत्रों से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है, जिन्हें वह अब अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने युद्धविराम के बाद यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी शांति सेना (पीसकीपिंग फोर्स) की तैनाती का भी कड़ा विरोध किया है। पुतिन के अनुसार, यूक्रेन में बाहरी सेनाओं को तैनात करना शांति स्थापित करने के बजाय युद्ध को और आगे खींचने जैसा कदम होगा।
मॉस्को में 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक, अब यूरोपीय देशों को शामिल करने की तैयारी कूटनीतिक मोर्चे पर गुरुवार का दिन बेहद व्यस्त रहा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को स्थित क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चार घंटे से अधिक समय तक गहन विचार-विमर्श किया। यह महत्वपूर्ण मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच दो दिनों तक चली वार्ता के ठीक बाद आयोजित की गई। मॉस्को में पुतिन से चर्चा करने के तुरंत बाद अमेरिकी दूतों का प्रतिनिधिमंडल आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचा, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भेंट कर मॉस्को वार्ता का पूरा ब्यौरा साझा किया। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की और जेरेड कुशनर ने जानकारी दी कि रूस के साथ होने वाली आगामी दौर की वार्ता में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, हालांकि रूस की ओर से अभी इस नए वार्ता प्रारूप पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।
डोनेट्स्क और जापोरिज्जिया समेत चार क्षेत्रों पर दावा, कोस्त्यंतिनिव्का में राहत अभियान पर विवाद गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन के चार प्रमुख क्षेत्रों—डोनेट्स्क, खेरसॉन, लुहांस्क और जापोरिज्जिया को अपना हिस्सा घोषित कर रखा है, हालांकि जमीनी स्तर पर इन चारों इलाकों के संपूर्ण हिस्से पर उसका नियंत्रण नहीं है। यूक्रेन और तमाम पश्चिमी देश रूस के इस विलय के दावे को पूरी तरह अवैध करार देते रहे हैं, लेकिन पुतिन ने इन क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी से पीछे हटने से मना कर दिया है। इस बीच, पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के कोस्त्यंतिनिव्का शहर में मानवीय आधार पर थोड़े समय के लिए युद्धविराम और राहत अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा है। रूसी राष्ट्रपति का दावा है कि शहर में लगभग 400 से 500 आम नागरिक फंसे हुए हैं। हालांकि, रूस पहले ही इस शहर पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि वहां अब भी भीषण लड़ाई जारी है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार दिमित्रो लिट्विन ने आशंका व्यक्त की है कि रूस इस प्रस्तावित राहत अभियान की आड़ में अपने सैन्य उपकरण और रसद वहां पहुंचा सकता है।
सैटेलाइट इंटरनेट पाबंदी से यूक्रेनी सेना परेशान, डबलिन में 39 देशों ने भरी हुंकार युद्ध के मैदान में तकनीकी मोर्चे पर भी यूक्रेन की चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि ‘स्टारशील्ड’ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर लगाई गई नई पाबंदियों के कारण यूक्रेनी सशस्त्र बलों की संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे रूसी हमलों और ड्रोन को रोकने में भारी कठिनाई आ रही है और सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। दूसरी तरफ, वैश्विक कूटनीतिक मंच पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने स्पष्ट किया कि यूरोप की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन मुद्दे पर होने वाली किसी भी वार्ता के दौरान यूरोपीय देशों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में डबलिन में 39 देशों ने एक साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़े किसी भी निर्णय में यूरोपीय देशों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी ही चाहिए।
