नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी: एक्वा लाइन से जुड़ेंगे 5 नए स्टेशन, मुद्रा योजना और खाद सब्सिडी पर भी बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती देने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक्वा लाइन कॉरिडोर को नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस पूरे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ₹77,101 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। लगभग 8.449 किलोमीटर लंबे इस नए रूट पर 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके चालू होते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क का दायरा बढ़कर कुल 71.878 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा।

ब्लू और मैजेंटा लाइन से सीधी कनेक्टिविटी, आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान

कैबिनेट फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह विस्तारित कॉरिडोर नोएडा सेक्टर-51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के सघन आबादी वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। यह रूट मौजूदा एक्वा लाइन, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन (सेक्टर-61 पर इंटरचेंज के माध्यम से) और मैजेंटा लाइन को आपस में लिंक करेगा, जिससे यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) तक का सफर बेहद सुगम और कम समय वाला हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह विस्तार सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम करेगा और लोगों के दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों एवं प्रमुख बाजारों तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाकर उनके जीवन को आसान बनाएगा।

आईटी हब, मॉल, स्कूल और प्रमुख सोसायटियों को मिलेगा सीधा लाभ

नया मेट्रो कॉरिडोर उन प्रमुख इलाकों को रफ्तार देगा, जो अब तक सीधी मेट्रो सेवा से वंचित थे। इसके दायरे में ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, एचएंडएस मॉल और ‘गोल्डन I’ जैसे कमर्शियल हब आएंगे। इसके साथ ही नोएडा सेक्टर-60 स्थित टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, सेक्टर-73 का एंथ्यूरियम मॉल व ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, और सेक्टर-51 का आइकिया (IKEA) सीधे जुड़ जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में कैलाश अस्पताल, क्लाउड9 और रामा अस्पताल तक पहुंच आसान होगी। वहीं, सेक्टर-122 के दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा क्लियो काउंटी व गौर सिटी 1 और 2 जैसी घनी रिहायशी सोसायटियों के लाखों निवासियों को रोजमर्रा के सफर में बड़ी राहत मिलेगी।

जाम से छुटकारा, प्रदूषण में गिरावट और रियल एस्टेट को बूस्ट

परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, सड़कों से वाहनों की निर्भरता मेट्रो पर शिफ्ट होने से क्षेत्र में भीषण जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। निजी वाहनों के कम उपयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत घटेगी, जिससे एनसीआर में कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में सीधी मदद मिलेगी। इसके अलावा, नए स्टेशनों के आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों और स्थानीय रियल एस्टेट सेक्टर में नए निवेश की गति तेज होगी। यात्रा का समय घटने से कार्यबल की उत्पादकता में भी स्पष्ट सुधार दर्ज किया जाएगा।

पीएम मुद्रा योजना 5 साल के लिए बढ़ी, किसानों को ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम जनमानस और किसानों के हित में कई अन्य क्रांतिकारी प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। केंद्र सरकार ने पीएम मुद्रा योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए विस्तार देने की मंजूरी दी है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सुगमता से लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है, जबकि स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभार्थियों और छोटे उद्यमियों की मदद के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान तय किया गया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जिससे किसानों को डीएपी (DAP) खाद पूर्व निर्धारित रियायती दर यानी ₹1350 प्रति बोरी पर ही मिलती रहेगी।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’

देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर संजोने के लिए कैबिनेट ने ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में बनने वाले इस भव्य म्यूजियम के लिए ₹3,230 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। लगभग 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय संग्रहालय फ्रांस के लूवरे (Louvre), ब्रिटेन के ब्रिटिश म्यूजियम और रूस के हर्मिटेज से भी विशाल होगा। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए भारत की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।