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उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का महा-अभियान अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में ऐलान किया कि प्रदेश में हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का बड़ा कार्यक्रम होगा और यह सिलसिला आगामी 26 जनवरी तक अनवरत चलेगा। इस दौरान सीएम ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के 4,300 पीड़ित किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹215 करोड़ की आर्थिक सहायता सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की।
2017 से पहले काम करता था ‘सैफई सिंडिकेट’, परीक्षा कोई और देता था, नियुक्ति किसी और को मिलती थी
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले राज्य के भर्ती आयोग बंधक बने हुए थे और ‘सैफई सिंडिकेट’ का राज चलता था। फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि तब शासन में बैठे लोग मुन्ना भाई की तरह काम करते थे—परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी और के हाथ में चला जाता था। इससे यूपी के मेधावी युवाओं के सामने गंभीर पहचान का संकट खड़ा हो गया था और उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। सपा और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने प्रदेश को बीमारू बना दिया था। सीएम ने नवनियुक्त सहायकों से अपील की कि वे अपने सेवाकाल में संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
अखिलेश पर तंज: गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लें, उन्हें गिनने का पुराना अभ्यास
विपक्ष पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब सरकार युवाओं को नौकरियां बांट रही होती है, उस वक्त विपक्षी नेता सो रहे होते हैं। सीएम ने कहा, “मैंने विपक्ष से कहा है कि हमारी दी गई नौकरियों को गिनना शुरू करो, और यदि गिनती नहीं आती है तो शिवपाल यादव को अपना ट्यूटर रख लो, क्योंकि उन्हें काउंटिंग का पुराना और लंबा अभ्यास है।” मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए कि अभी कई अन्य विभागों में भी भर्तियां अंतिम चरण में हैं और उनकी मंशा तीसरी पारी खेलने से पहले इन सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित करने की है।
घड़ी की सेकंड वाली सुई की रफ्तार से बंटे नियुक्ति पत्र, 9.5 लाख का आंकड़ा पार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियुक्तियों की गति घड़ी की सेकंड वाली सुई की तरह तेज है। 15 अगस्त 2026 तक राज्य में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 26 जनवरी तक 1 लाख अतिरिक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है। पुलिस महकमे में अब तक 2.30 लाख से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं, 32 हजार पदों पर सत्यापन चल रहा है और 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिन्हें अगले हफ्ते तक पत्र देने की तैयारी है। राजस्व विभाग में भी पूर्व में हुई 10,836 नियुक्तियों के बाद अब 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है।
34 लाख राजस्व वादों का बोझ खत्म, अब हर महीने 3.78 लाख मामलों का निपटारा
राजस्व व्यवस्था के कायाकल्प का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि 2017 में विरासत में 34 लाख लंबित मुकदमे मिले थे, जिनमें से अब तक रिकॉर्ड 37.81 लाख से अधिक राजस्व वादों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रदेश में औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले सुलझाए जा रहे हैं। पैमाइश के लिए पारंपरिक जरीब की जगह 445 आधुनिक रोवर मशीनों का उपयोग शुरू किया गया है। वहीं कृषक दुर्घटना योजना का दायरा बढ़ाकर अब बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवारों को ₹5,833.50 करोड़ की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।
