रामपुर CRPF कैंप आतंकी हमले के पूर्व आरोपी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या: जेल से रिहाई के एक साल बाद अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर, इलाके में सनसनी

उत्तर प्रदेश के रामपुर में वर्ष 2007 के बहुचर्चित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल रहे मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वारदात 10 नवंबर 2026 की बताई जा रही है, जब घात लगाए बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा और हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो गए। गंभीर रूप से जख्मी शरीफ को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश में नाकेबंदी शुरू कर दी है।

31 दिसंबर 2007 की रात दहला था रामपुर, 7 जवान हुए थे शहीद रामपुर का रहने वाला मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली उस आतंकी वारदात का हिस्सा रहा था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की दरमियानी रात रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर फिदायीन हमला हुआ था। इस कायराना आतंकी हमले में 7 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक बेकसूर रिक्शा चालक की भी जान चली गई थी और 5 अन्य लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद रामपुर की विशेष अदालत ने साल 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने मोहम्मद शरीफ समेत चार आरोपियों—सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख को आतंकी हमले का दोषी मानते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की थी। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलट दिया था फैसला, हत्या व आतंकवाद से किया था बरी फांसी की सजा के खिलाफ आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए बड़ा आदेश दिया। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और साक्ष्यों में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने मोहम्मद शरीफ समेत पांचों को हत्या, देशद्रोह, साजिश और आतंकवाद जैसे संगीन आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी ठहराया, जिसमें 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

नवंबर 2025 में जेल से आया था बाहर, सुप्रीम कोर्ट में लंबित था मामला सजा की अवधि पहले ही जेल में काट लेने के चलते मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गया था। हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाजा खटखटाया था। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया था। राज्य सरकार मौत की सजा बहाल कराने की कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इसी बीच जेल से रिहाई के ठीक एक साल बाद अज्ञात शूटरों ने मोहम्मद शरीफ की जीवन लीला समाप्त कर दी।