योगी कैबिनेट की बैठक आज: पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने और कैशलेस इलाज सहित 18 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। कैबिनेट में सबसे बड़ा तोहफा प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 27 हजार से अधिक जवानों को मिल सकता है, जिनके दैनिक ड्यूटी भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं में बड़े बदलाव की तैयारी है।

पीआरडी जवानों का भत्ता ₹600 करने की तैयारी, मिलेगा कैशलेस इलाज प्रस्ताव के अनुसार, पीआरडी जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया जा सकता है। इसके साथ ही जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। वर्ष 2019 के बाद से योगी सरकार चौथी बार पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल, युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक अनुशासित स्वयंसेवी बल है, जो कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, प्रमुख मेलों व त्योहारों में भीड़ प्रबंधन, सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में पुलिस बल के मुख्य सहायक के रूप में तैनात रहता है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लीनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भूतपूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत नए पॉलीक्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरणों की आवश्यक भूमि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण सेंट्रल कमांड (भारत सरकार) को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है।

औद्योगिक व ढांचागत विकास: वाहन फिटनेस नीति और खिलौना विनिर्माण पर जोर बैठक में उत्तर प्रदेश वाहन फिटनेस नीति, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेसवे के संशोधित अलाइनमेंट व प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, मथुरा स्थित सरकारी चीनी मिल को कंसेशन-कम-लीज पर देकर एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की तीन मिलों को आगामी पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय गारंटी देने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

14 हजार बेसिक स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास, 300 करोड़ का बजट स्कूली शिक्षा को हाईटेक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार विद्यालयों में आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) लैब स्थापित कर स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय को दो-दो लाख रुपये की राशि आवंटित होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ स्थित निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र (LoI) जारी करने की मंजूरी मिलने के आसार हैं।

अयोध्या में एनएसजी रीजनल हब, कोटेदारों का कमीशन बढ़ाने की तैयारी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के तहत अयोध्या जिले के मिल्कीपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल हब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को आवंटित करने का प्रस्ताव पेश होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कोटेदारों (उचित दर विक्रेताओं) का लाभांश 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की भी संभावना है। साथ ही शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डे के निर्माण हेतु राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त दी जाएगी। वित्त तथा मत्स्य विभाग से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।