1 सितंबर 2026 से लागू हुए 5 बड़े बदलाव: कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर दूध और गाड़ियों तक के दाम बढ़े, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली। अगस्त का महीना समाप्त होते ही 1 सितंबर 2026 से देश भर में आम नागरिकों के दैनिक जीवन, बजट और यात्रा नियमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो गए हैं। जहां तेल कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से बाहर रेस्टोरेंट और ढाबों पर खाना महंगा होने की आशंका है, वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नए वाहनों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही दूध, स्थानीय टैक्स और हवाई यात्रा से जुड़े नियमों में भी बड़े फेरबदल हुए हैं।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा, घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में करीब 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये से बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जिससे आम गृहणियों की रसोई का बजट अपरिवर्तित रहेगा। पेट्रोल और डीजल की दैनिक कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं।

नई गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, मुंबई में खुले दूध के दाम 9 रुपये चढ़े

सितंबर महीने से नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इनपुट लागत और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए ऑटोमोबाइल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं:

• टाटा मोटर्स: अपने विभिन्न यात्री और कमर्शियल मॉडल्स की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

• हुंडई मोटर इंडिया: अपनी सभी श्रेणियों के वाहनों के दामों में औसतन 1 फीसदी का इजाफा लागू कर दिया है।

इसके साथ ही, मुंबई में पशु चारे की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए तबेला संचालकों और दूध डीलर्स ने खुले दूध की कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर की सीधी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे महानगर में चाय और डेयरी उत्पाद महंगे हो गए हैं।

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर रेट से जुड़ेगा, पानी-सीवर शुल्क 200% बढ़ा

हरियाणा के फरीदाबाद शहर के निवासियों पर 1 सितंबर से दोहरा वित्तीय भार पड़ा है। नगर निगम प्रशासन ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन कलेक्टर रेट के आधार पर करने का नया नियम लागू किया है, जिससे व्यावसायिक व महंगे आवासीय इलाकों का टैक्स बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकाय ने लगभग 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पानी और सीवर के उपयोग शुल्क में 200 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि लागू कर दी है।

विदेश जाने वाले यात्रियों को डिजिटल राहत, लेट ITR पर पेनल्टी शुरू

नागरिकों और यात्रियों से जुड़े दो अन्य प्रमुख नियम आज से प्रभावी हो गए हैं:

• डिजिटल बोर्डिंग पास: इमिग्रेशन ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बोर्डिंग पास पर अनिवार्य फिजिकल स्टैंपिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब स्मार्टफोन पर दिखाया गया ई-बोर्डिंग पास ही पूरी तरह मान्य होगा।

• बिलेटेड ITR पर जुर्माना: 31 अगस्त की सामान्य समयसीमा समाप्त होने के बाद अब देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के विलंब शुल्क (लेट पेनल्टी) के साथ बिलेटेड रिटर्न भरना होगा। यह अवसर 31 दिसंबर 2026 तक खुला रहेगा।