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लखनऊ ब्यूरो: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की एक बार फिर ताकतवर वापसी हुई है। शासन ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण पद के साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री रैंक का दर्जा भी प्रदान किया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री की भूमिका निभा चुके रजा को यह अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है।
वक्फ बोर्डों में 70 हजार संपत्तियों की हेराफेरी का उठाया था मुद्दा नई जिम्मेदारी मिलने से ठीक पहले 12 अगस्त को मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों का सनसनीखेज मामला उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि राज्य में कभी दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं, जो अब सिमटकर महज 1.27 लाख रह गई हैं। रजा ने पिछली सरकारों पर ऑडिट न कराने का आरोप लगाते हुए कहा था कि करीब 70 हजार संपत्तियां या तो रिकॉर्ड से गायब कर दी गईं या उन पर अवैध कब्जे हो गए। उन्होंने दोनों वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की जिला स्तर पर एसआईटी (SIT) जांच और स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की थी।
क्रिकेट की पिच से लेकर सियासी गलियारों तक का सफर मोहसिन रजा का सफर काफी बहुआयामी रहा है। राजनीति में आने से पहले वह रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय में भी हाथ आजमाया और 1995 में उन्हें ‘प्रिंस लखनऊ’ का खिताब मिला था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
2017 से विधान परिषद और मंत्रालय का अनुभव साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोहसिन रजा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वे विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) बने। अगस्त 2019 में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट रैंक मिलने के बाद रजा प्रदेश में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और वक्फ संपत्तियों की निगरानी में एक बार फिर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
