‘सहारा निवेशकों की पाई-पाई होगी वापस’, झारखंड में भाजपा का बड़ा ऐलान, बन सकता है गेम चेंजर

एक दौर था जब सहारा ग्रुप देश के शीर्ष उद्योग में शुमार था। सहारा एयरलाइंस, सहारा मीडिया, सहारा होम्स से लेकर कई क्षेत्रों में सहारा ग्रुप का वर्चस्व था। सहारा की ओर से चिटफंड योजना की भी शुरुआत की गई थी, जिसमे करोड़ों भारतीयों ने अपनी मेहनत की कमाई को कंपनी में निवेश किया था। इस योजना में निवेश करने वालों में समाज सबसे गरीब वर्ग ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हर रोज अपनी कमाई से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की छोटी पूंजी को नियमित निवेश किया ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके और भविष्य सुरक्षित रह सके।

लेकिन इससे इतर जब सहारा ग्रुप ने इन निवेशकों का पैसा लौटाने से इनकार कर दिया तो सहारा की मुश्किलें बढ़ने लगीं और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए को लौटाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। निवेशकों का भुगतान करने में विफल रहने की वजह से सहारा श्री सुब्रत राय को 4 मार्च 2014 में जेल भेज दिया गया, जिसके चलते सहारा ग्रुप लगातार नीचे जाता रहा।

इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब रोशन लाल के नाम से नेशनल हाउसिंग बैंक को एक पत्र मिला। इस लेटर में लिखा था कि रोशन लाल इंदौर के रहने वाले हैं और वह पेशे से सीए हैं।

उन्होंने एनएचबी से सहारा रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से बॉन्ड जारी करने का अनुरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सहारा ने कंपनियों के बॉन्ड नियम के अनुसार जारी नहीं किए। जिसके बाद इस पत्र को सेबी के पास भेज दिया गया।