Budget LIVE: जानिए मिडिल क्लास को लेकर क्या बोलीं वित्त मंत्री ?

अगले हफ्ते सरकार संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है, जिसका मकसद ‘पहले विश्वास, बाद में जांच’ की नीति को आगे बढ़ाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बिल में करदाताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके अलावा, सरकार केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को भी आसान बनाने की योजना बना रही है, जिससे लोगों को दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में कम परेशानी हो और वित्तीय लेन-देन अधिक सुविधाजनक हो.

वित्त मंत्री ने कहा, “यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है. हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं. हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है.”

बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया हैं. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं.” वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की पैदावार को बनाए रखने वाला एक ढांचा लेकर आएगी.

 वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10, 000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी.सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि  बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी.

वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया,उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी.सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर  का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में छह अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:

1. टैक्स सिस्टम (Taxation)

2. शहरी विकास (Urban Development)

3. खनन क्षेत्र (Mining)

4. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)

5. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector)

6. नियामक सुधार (Regulatory Reforms)

वित्त मंत्री ने बजट भाषण देते हुए कहा कि सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं,  छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने पीएम ध्यान ध्यान कृषि योजना का ऐलान  किया. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी.  इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि ‘विकसित भारत’ का मतलब है:

जीरो गरीबी (Zero Poverty) – देश से पूरी तरह गरीबी खत्म करना.

100% गुणवत्ता वाली शिक्षा – सभी के लिए अच्छी और सुलभ शिक्षा.

बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं – हर नागरिक को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट सबको साथ लेकर चलने और समावेशी विकास (Inclusive Growth) पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, “आने वाले पांच साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम होंगे और यह एक सुनहरा अवसर है अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है, आज देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है.भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास में तेजी लाने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखता है.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 आम जनता, गरीबों और मध्यम वर्ग के हित में होगा. उन्होंने कहा, “जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला गया है, तब से हर बजट आम लोगों के लिए फायदेमंद रहा है. इस बार भी ऐसा ही होगा.”

अब सभी की नजरें इस बजट पर हैं कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को क्या राहत देती है और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाती है.

बजट से पहले संसद पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “दुनिया में कई चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. उम्मीद है कि यह बजट भी देश के लिए अच्छा रहेगा.”