यूएई की तकनीक पर शहरी परिवेश का करेंगे निर्माण
नई दिल्ली,(ईएमएस)। अपना घर होने का सपना देखने वालों के सपने होंगे पूरे क्योंकि मोदी सरकार अगले पांच साल में देशभर में एक करोड़ मकान बनाने वाली है। यह मकान सस्ते और किफायती दरों मिलेंगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य पांच साल में एक करोड़ मकान बनाने का है। इन मकानों को देश का कोई भी नागरिक खरीद सकता है।
उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि पिछले नौ साल में हमने 90 लाख किफायती घरों का निर्माण किया है, जो उससे पहले के दशक में बनाए गए घरों की संख्या का 10 गुना है। हमारा अगला लक्ष्य पांच सालों में एक करोड़ मकान बनाना है। यह जानकारी रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने दी है। उन्होंने बताया कि नारेडको ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया था।
उन्होंने कहा कि भारत में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उसे देखते हुए इस दिशा में और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। हमारी आर्थिक वृद्धि दर अगले 20 साल में औसतन सात से आठ फीसदी रहने का अनुमान है। इसके साथ बुनियादी ढांचे के लिए नए शहरों का विकास और नवोन्मेषी शहरी नियोजन अहम है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम किसी भी नागरिक को मकान दिलाने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमें यूएई जैसे देशों से सर्वोत्तम तौर-तरीकों को अपनाने की जरूरत है, ताकि हम पर्यावरण-अनुकूल, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी परिवेश का निर्माण कर सकें। आज भारत और यूएई दुनिया में सबसे अच्छे मित्र हैं। इस सम्मेलन में भारत के 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और हम टिकाऊ शहरी विकास में महत्वपूर्ण सबक लेकर वापस जा रहे हैं। नारेडको के चेयरमैन ने कहा कि वर्तमान में रियल एस्टेट क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान 7 फीसदी है।