यूपी कैबिनेट : नगरीय मार्गों के रखरखाव को 500 करोड़ की मंजूरी

लखनऊ, (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास, स्वस्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं परिवहन विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास मंत्री एके. शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नगरीय मार्गों के रखरखाव मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(CMGRIDS) परियोजना के अंतर्गत मिली मंजूरी से नगरों की सड़कें अच्छी होंगी। समस्त नगर निकाय अपने प्रस्ताव विभाग को ऑनलाइन माध्यम से भेजेंगे।

जनपद फतेहपुर में 293 करोड़ 36 लाख रुपये की सीवेज ट्रीटमेंट योजना को मंजूरी मिली है। 123 कि.मी. परिधि के सीवेज सिस्टम के कार्य होंगे।

कैबिनेट ने नगरों के ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के स्थलों के रखरखाव के लिए 50 करोड़ की वंदन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इनमें विश्रामालय, शेड, लिंक मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बैठने आदि व्यवस्था के मद में खर्च का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा निर्मित व निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज़ के दोनों तरफ चयनित स्थलों पर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में 3000 करोड़ की व्यवस्था को मंजूरी मिली है। यह कार्य यूपीडा करवाएगी।

जनपद ललितपुर में फार्मा पार्क स्थापित किये जाने के लिए पशुपालन विभाग की स्वामित्व की 2000 एकड़ में से 1472.33 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यह भूमि ललितपुर के तहसील मंडावरा व महरौनी के विभिन्न गांव में स्थित है।

स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के सेवानिवृत्ति के संबंध में आए प्रस्ताव को हरी झण्डी मिल गयी है। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के चिकित्साधिकारियों की सेवानिवृत आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर आसीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष पर ही सेवनिवृत होंगे। उदाहरण के रूप में जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर, महानिदेशक आदि 62 वर्ष की आयु में ही रिटायर होंगे।

महिला बाल विकास विभाग के तीन वर्ष से छह वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुक्ड फूड दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में निजी क्षेत्र के वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

परिवहन विभाग में रोड सेफ्टी हेतु सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों से ज्यादा की मृत्यु होने पर जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के सदस्य होंगे व रोड सेफ्टी के समाजसेवी भी शामिल होंगे। इससे क्लेम मिलने में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की जाएगी। परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर भी कमेटी गठित होगी।

बस अड्डों को आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज़ पर बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। पहले चरण में लखनऊ समेत 05 बस अड्डे इस परियोजना में आएंगे। लखनऊ (विभूति खण्ड गोमतीनगर) आगरा (फोर्ट),प्रयागराज (सिविल लाइंस) गाज़ियाबाद (कौशाम्बी) समेत 05 बस अड्डों का शिलान्यास नवरात्र में मुख्यमंत्री से करवाने की संभावना है।

साथ ही 18 और बस अड्डों को भी मंजूरी मिली है। इसमें साहिबाबाद बस स्टेशन डिपो कार्यशाला, बुलंदशहर, आगरा (ट्रांसपोर्ट नगर व ईदगाह ), मथुरा पुराना बस अड्डा, कानपुर सेन्ट्रल झकरकटी, वाराणसी कैंट बस अड्डा, प्रयागराज ज़ीरो रोड, मीरजापुर विंध्याचल बस अड्डा, अमौसी बस स्टेशन रोडवेज कार्यशाला लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बस अड्डा, रायबरेली डिपो कार्यशाला, बरेली, सोहराबगेट मेरठ, गढ़ मुक्तेश्वर, अलीगढ़ का रसूलाबाद, अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बस अड्डा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने का बस अड्डा शामिल है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन 18 बस अड्डों के लिए टेंडर जल्द जारी होंगे।