सौर ऊर्जा से जगमगाएगा नया हाईकोर्ट परिसर, योगी सरकार ने शुरू की तैयारी, पढ़िए पूरी खबर

-सीएम योगी के विजन अनुसार, लखनऊ के गोमतीनगर स्थित नए हाईकोर्ट भवन को सौर उर्जा से लैस करने की प्रक्रिया हुई शुरू

-रूफटॉप सोलर इम्पैनल्ड पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन के जरिए परिसर को सौर ऊर्जा युक्त बनाने का कार्य होगा पूरा

-6.31 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को किया जाएगा पूरा, धनावंटन को मिली प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति

लखनऊ । उत्तर प्रदेश को विकास के नए सोपान की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति जागरुकता बढ़ने के साथ इसे अब व्यापक स्तर पर इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। इस क्रम में, अयोध्या के साथ ही वाराणसी को भी रूफ टॉप सोलर इनेबल्ड मॉडल सिटी के तौर पर विकसित करने का कार्य तो प्रारंभ हुआ ही है साथ में प्रदेश में भी सभी बड़े सरकारी भवनों की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए रूफटॉप सोलर इम्पैनल्ड पावर प्लांट्स को लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में, लखनऊ के गोमतीनगर स्थित नए हाईकोर्ट परिसर को भी सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परिसर में रूफटॉप सोलर इम्पैनल्ड पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन व संचालन का मार्ग प्रशस्त करते हुए योगी सरकार द्वारा 6.31 करोड़ रुपए की धनराशि प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दी गई है।

ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मिलेगा बढ़ावा
देश के सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट परिसरों में शुमार लखनऊ हाईकोर्ट का नया परिसर गोमतीनगर के विभूति खंड में अवस्थित है तथा इसे 1300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है तथा 2.5 लाख स्क्वेयर मीटर क्षेत्र में फैले इस परिसर का लोकार्पण 19 मार्च 2016 को हुआ था। योगी सरकार में इस परिसर को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाने का फैसला लिया गया था। इस परिसर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भवन की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का निर्णय वर्ष 2022 में लिया गया था। फिलहाल, योगी सरकार द्वारा बजट एलोकेशन और धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के बाद परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जारी की गई धनराशि में 18 प्रतिशत जीएसटी राशि को भी सम्मिलित किया गया है।

रूलबुक अनुसार सभी कार्यों को किया जाएगा पूरा
योगी सरकार द्वारा लखनऊ के नए हाई कोर्ट परिसर को सौर ऊर्जा युक्त बनाने की जो परियोजना प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार सोलर पैनल्स, प्लांट सभी सभी जरूरी संयंत्रों के क्रय को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है जो हाईकोर्ट इलेक्ट्रिक इकाई के अपर परियोजना प्रबंधक (विद्युत) की देखरेख में पूरा होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सौर संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन मांगी जाएगी और प्रतिस्पर्धी तौर पर सबसे सक्षम इकाइयों से सौर ऊर्जा पैनल तथआ संयंत्र की आपूर्ति व संचालन कार्य को पूरा कराया जाएगा।