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सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से करीब 35 लाख प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने में उत्तर प्रदेश में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 34,88,825 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 21,34,740 तथा निजी स्थानों से 13,54,085 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 2,35,066, पोस्टर के 9,86,286, बैनर के 6,21,857 एवं अन्य 2,91,531 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 1,69,756, पोस्टर के 6,24,822, बैनर के 3,67,063 एवं अन्य 1,92,444 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 314 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 701 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने एवं अन्य मामलों में 13 एफआईआर एवं 01 एनसीआर इस प्रकार कुल 14 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी।

नवदीप रिणवा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्काेटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1802 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा 24 मार्च तक 3,81,011 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 291 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,540 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 10,22,899 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 1914 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 1933 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 87 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 314 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 50 केन्द्रों को सीज किया गया।

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