सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में डीपीआरओ समेत कई पर गिरी गाज, निलंबित, जानें पूरा मामला

-वित्तीय अनियमितता करना 17 सचिवों को भी पड़ा भारी

चित्रकूट  (हि.स.)। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से चार वित्तीय वर्ष में मनरेगा समेत ग्राम पंचायत के कई निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता करना 17 सचिवों को भारी पड़ा ही था। उसके लपेटे में उप निदेशक पंचायत चित्रकूट धाम, जिला पंचायत राज अधिकारी व अपर जिला पंचायत राज अधिकारी भी आ गए हैं। शासन ने सभी को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में फंसे छह संविदाकर्मी सेवा समाप्त और 17 सचिवों व चार वर्ष कार्यरत रहे एडीओ पंचायत को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सचिवों के खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज है। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है।

जिले की मानिकपुर व पहाड़ी विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की ग्राम निधि खाते में आवंटित धनराशि में करीब 22 लाख अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है। पिछले चार साल के भीतर हुए भुगतान में नियमों की अनदेखी जांच में सामने आया था कि पंचायतों ने खर्च के बिल प्रमाणक उपलब्ध नहीं करा पाए है। पहाड़ी व मानिकपुर ब्लाॅक की पंचायतों में 22.82 लाख रुपये की अनियमितता पर आठ दिसंबर में डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने 17 सचिवों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शासन स्तर पर मामला पहुंचने के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतराज विभाग मनोज सिंह ने कार्रवाई की है।

अपने दायित्वों में लापरवाही करने वाले उप निदेशक पंचायत चित्रकूटधाम मंडल संजय यादव, डीपीआरओ चित्रकूट कुमार अमरेंद्र व एडीपीआरओ रमेशचंद्र गुप्ता को निलंबित कर निदेशालय संबद्ध कर दिया है। साथ ही पूर्व में उपनिदेशक रहे व वर्तमान में बस्ती मंडल के डीडी समरजीत यादव एवं डीपीआरओ तुलसीराम जो वर्तमान कन्नौज में तैनात है के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करते हुए जांच के आदेश दिए गए है। अपर निदेशक प्रशासनिक पंचायती राज लखनऊ राज कुमार को जांच सौंपी है।

अपर मुख्य सचिव ने मामले की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य रहे तीन संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने के भी आदेश दिए है। प्रकरण से संबंधित सभी एडीओ पंचायत, सभी सचिवों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई को कहा है। संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते के संचालन को करने वाले संबंधित डीसी, डीपीएम, एडीपीएम तथा मुख्यालय स्तर पर योजना से संबंधित स्टेट कंसलटेंट की सेवा समाप्त करने के आदेश शासन ने जारी किए है।इनके खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट

जांच रिपोर्ट के बाद सचिव प्रियंबदा पांडेय, कमल सिंह, महेंद्र कुमार पांडेय, विकास कुमार, विश्व प्रधान मिश्र, रामभरोस, राहुल सिंह, सुरेश चंद्र, जयप्रकाश सिंह, अनिल कुमार सिंह, लोकेश सिंह, गायत्री पांडेय, कमलाकर सिंह, ज्ञान सिंह, जगदीश पटेल, वंदना सिंह व करूणा पांडेय के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अजीत पांडेय ने बताया कि मामले में जांच अधिकारी ने अपनी कार्रवाई शुरु कर दी है।