लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 5 सालों तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है‌। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। चिन्हित परिवारों के गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। इससे करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार अगले पांच साल में इस योजना पर कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को दी।

अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी दी गई है। इनके लिए पीएम जन मन योजना शुरू की गई है। इससे 28.16 लाख पिछड़े आदिवासियों को फायदा होगा। इस योजना में लगभग 24000 करोड़ खर्च आएगा।

उन्होंने कहा कैबिनेट ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा किसानों को भी अब कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ मिलेगा। खेती में उपयोग में आने वाले यंत्रों को खरीदने के लिए कृषि विभाग किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पर किसान 30 नवंबर से अपना पंजीकरण करा पाएंगे। किसानों को पंजीकरण करते समय फीस के रूप में टोकन मनी भी जमा करना पड़ेगा।

कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत जिले के 13 ब्लॉकों के किसानों के लिए 407 यंत्रों का लक्ष्य दिया दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए किसानों को 30 नवंबर को रात 12 बजे से विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जाएगा और पंजीकरण करते समय 1 लाख से कम वाले यंत्रों के लिए ढाई हजार रुपए और 1 लाख के ऊपर वाले यंत्रों के लिए पांच हजार टोकन मनी के रूप में विभाग ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा।

इस योजना के तहत किसानों को पंजीकरण कराने के बाद लॉटरी सिस्टम से इसका चयन किया जाएगा और चयनित किसान जो भी यंत्र खरीदना चाहते हैं उसे अपने पैसे से खरीदकर उसका बिल विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और दूसरी कॉपी विभाग में लाकर जमा करना पड़ेगा. विभागीय जांच के बाद यंत्रों का सब्सिडी अकाउंट किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।