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▪️ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का विधेयक पेश।
▪️ यूपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि विधेयक पेश।
▪️ नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संसोधन विधेयक पेश।
▪️ निजी विश्वविद्यालय विधेयक पेश।
▪️ उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक पेश।
▪️ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पेश।
▪️ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश।
▪️ प्रमुख सचिव रैंक के सेवारत या अवकाश प्राप्त अफसर भी बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष।
▪️ विश्वविद्यालयों के कुलपति और पूर्व कुलपति 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष।
▪️ किसी विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे सेवानिवृत्त शिक्षक भी बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष।
▪️ शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के साथ 12 सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव।
▪️ निगमित निकाय के तौर पर आयोग का मुख्यालय होगा प्रयागराज।
▪️ यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड का स्टाफ नए आयोग मे होगा स्थानांतरित।
▪️ सचिव रैंक के सेवारत या सेवानिवृत्त अफसर बन सकेंगे सदस्य, एक सीट न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश स्तर के अफसर को दिया जाएगा।
▪️ एक पद पर माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक और एक पद पर बेसिक शिक्षा में संयुक्त निदेशक या ऊपर के अफसर की होगी तैनाती।
▪️ आयोग में 6 सदस्य शिक्षाविद होंगे, यूपी सरकार ने यूपी कैबिनेट से आयोग के गठन को दी थी मंजूरी।
यूपी में शिक्षकों के चयन और भर्ती संबंधी मामलों को देखेगा आयोग।
