बड़ा एक्शन : करवा रहे थे बिजली चोरी, मंत्री के निर्देश पर एसडीओ निलंबित

सरोसा फतेहगंज, विद्युत वितरण खण्ड के एसडीओ अमन तिवारी के खिलाफ हुई कार्रवाई

लखनऊ,  (हि.स.)। बिजली चोरी में सहयोग करने के आरोपी लखनऊ के उपखंड अधिकारी (एसडीओ) अमन तिवारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर की गयी। इसकी सूचना जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने दी थी, जिसकी जांच पर सही पाया गया और प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकरण मिलने पर सख्ती बरती गयी। प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत ने एसडीओ अमन तिवारी का निलम्बन कर मुख्य अभियन्ता (वितरण) कार्यालय, लेसासिस गोमती, बंग्ला बाजार से संम्बद्ध कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने 14-कालीदास आवास पर प्रदेश की जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनने और उसका निदान करने हेतु जनता दर्शन लगाकर सप्ताह में दो दिन सोमवार और वृहस्पतिवार को जनसुनवाई करते हैं। मंत्री के जनसुनवाई में अभी चार दिसम्बर को पत्र के माध्यम से सरोसा टिकरा, भरोसा निवासी शिकायतकर्ता श्याम बाबू गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन लेने के लिए किए गए आवेदन पर एसडीओ अमन तिवारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर बताया गया कि संयोजन हेतु अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा और लाइन भी बनानी पड़ेगी।

शिकायतकार्ता श्याम बाबू गुप्ता ने जनता दर्शन में यह भी शिकायत की थी कि उसके निवास के पास वहां पर स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य उपभोक्ताओं को विभाग की मिलीभगत से चोरी से कनेक्शन देकर वहां पर विद्युत चोरी करायी जा रही है। मंत्री को की गई इस शिकायत पर हुई जाँच में बिजली चोरी कराया जाना सही पाया गया और वहां स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य लोगों को विभाग के 40 मीटर के दायरे को दरकिनार कर 100 से 150 मीटर दूरी तक केबल खींचकर बिजली दी गई थी। ऊर्जा मंत्री ने इस गम्भीर प्रकरण में सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रबंध निदेशक मध्यांचल को दिए थे।

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं का किसी भी रूप में उत्पीड़न व उनके साथ दुर्व्यवहार करना बर्दास्त नहीं किया जायेगा। विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा नियमों की अनदेखी कर विभाग की आँखों में धूल झोकने का कार्य अब बर्दास्त नहीं किया जायेगा, ऐसे कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार में सुधार कर और प्रदेश सरकार की मंशानुरूप कार्य करें।