बंजर और बीहड़ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए फंड जारी : योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए…

– योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए कुल ₹5713 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी

– पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए मिली ₹4519 लाख की स्वीकृति

– मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के लिए भी स्वीकृत हुआ ₹671.96 लाख की राशि

– कानपुर और बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालयों में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

लखनऊ, । प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए योगी सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन की ओर से कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹5713.02 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ देवेश चतुर्वेदी के अनुसार बंजर और बीहड़ भूमि के उपचार के लिए चल रही पं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़िकरण सहित प्रदेश के दो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹4519.00 लाख, मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के लिए रुपए ₹671.96 लाख, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ₹50 लाख, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ₹22.06 लाख और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में टाइप-5 के आवासों के निर्माण के लिए ₹450.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

बता दें कि प्रदेश के किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ शीघ्र तथा निर्बाध रूप से मिले इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार मॉनीटरिंग की जाती है। कृषि यंत्रों के वितरण, दलहन-तिलहन के मिनीकिट वितरण तथा उर्वरक उपलब्धता को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के कृषि मंत्री की ओर किसानों के लिए जारी शासन की योजनाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी दलहन-तिलहन के मिनीकिट का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, वहां शीघ्र ही वितरण पूरा किया जाए। साथ ही कृषि यंत्रों के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करते हुए जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाए।