न्याय की निष्पक्षता एवं कानूनी प्रणाली को खतरे में डाल रही यूपी की पुलिसिया जांच : हाईकोर्ट

–आपराधिक मामलों के जांच में लापरवाही पर खड़े किए सवाल, डीजीपी को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराधों की जांच करने वाली पुलिस की जांच प्रक्रिया सहित उसके द्वारा दाखिल किए जा रहे आरोप पत्रों पर गम्भीर टिप्पणी की है। कहा है कि पुलिसिया जांच न्यायिक निष्पक्षता और कानूनी प्रणाली को खतरे में खड़ा कर रही है। कोर्ट ने ऐसे मामलों में पुलिस महानिदेशक से हस्तक्षेप करने की जरूरत बताई और कहा कि तुरंत उचित दिशा निर्देश जारी कर जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आगरा के शाहगंज थाने में हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर जमानत की मांग कर रहे याची भूदेव और फर्रूखाबाद के शमशाबाद थाने में दर्ज प्राथमिकी की याचिका पर जमानत की मांग कर रहे सूरज सिंह की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।

दरअसल मामले में प्राथमिकी आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हुई थी लेकिन जांच अधिकारी ने 302 को परिवर्तित करते हुए उसे 306 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही मामले में जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह नहीं पता चल रहा है कि मृतक ने खुद जहर खाया था या उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिया गया था। आजकल यह देखा जा रहा है कि जांच अधिकारियों की ओर से साक्ष्य संग्रह में पुलिस जरूरी साक्ष्य जुटाए बगैर ही आरोप पत्र दाखिल कर रही है। पुलिस की यह प्रवृति न्यायालयों को परेशान करने वाली है। कोर्ट ने इसे निंदनीय बताया और कहा कि यह प्रथा न केवल कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करती है बल्कि न्याय और निष्पक्षता के उन मूलभूत सिद्धांतों को भी खतरे में डालती है जिन पर हमारी कानूनी प्रणाली कायम है।

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही जांचें प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और अनुचित कार्यों को उजागर करतीं हैं। जिससे लगता है कि ठोस सबूतों के बिना, जल्दबाजी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में, ऐसी घटनाएं चिंताजनक रूप से बार-बार होकर सामने आ रही हैं। आरोप पत्र बिना ठोस सबूतों के अभाव में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा, मामले में पुलिस महानिदेशक के लिए हस्तक्षेप करना और इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करना अनिवार्य है।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दिशा निर्देशों में आरोपपत्र दाखिल करने में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, संपूर्ण और निष्पक्ष जांच के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा जांच अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना अधिकारियों पर निर्भर हो। खासकर ऐसे मामलों में जहां उनकी लापरवाही या दुर्भावना से न्याय की विफलता होती है। यह जवाबदेही तंत्र सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अखंडता में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।

कोर्ट ने दोनों ही जमानत अर्जियों पर जांच अधिकारी को तलब करते हुए उनसे धाराओं में परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा है और पूछा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने धाराओं का परिवर्तन किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की है।