ग्रामीण संपर्क, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर व बाईपास मार्गों के निर्माण को गति देगी योगी सरकार

ग्रामीण संपर्क, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर व बाईपास मार्गों के निर्माण को गति देगी योगी सरकार

-सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में नई निर्माण योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया की शुरू

-आरआईडीएफ योजना के रूप में 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 दीर्घ सेतु के निर्माण के लिए 124.57 करोड़ रुपए के धनराशि स्वीकृत

-वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत निर्माणाधीन 2 फ्लाई ओवर व बाईपास की चालू परियोजनाओं के लिए 44.86 करोड़ रुपए किए जारी

ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में कुल 22 सड़कों के लिए 7.36 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की कार्रवाई भी हुई शुरू

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने प्रदेश में मार्गों व अवसंरचनाओं के निर्माण की रफ्तार को गति देने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में योगी सरकार द्वारा पहले ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जा चुका है तथा विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में विभिन्न योजनाओं के तहत जारी कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय आवंटन व धनराशि स्वीकृति दी है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के तीन स्थानों पर आरआईडीएफ योजना के तहत 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 दीर्घ सेतु समेत कुल 10 चालू निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 124.57 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 2 निर्माणाधीन बाईपास-रिंग रोड व फ्लाईओवर निर्माण की परियोजनाओं के लिए 44.86 करोड़ रुपए के धनावंटन को स्वीकृत करते हुए इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में कुल 22 सड़कों के लिए 7.36 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त करते हुए परियोजनाओं के अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी।

दो फेज में जारी की गई है धनराशि
रेलवे ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) की योजना के आधीन 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 दीर्घ सेतु समेत कुल 10 निर्माणाधीन परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 124.57 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इस क्रम में दो फेज में 98.15 व 26.42 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए हैं। जिन कार्ययोजनाओं को इस स्वीकृति के बाद गति मिलेगी उनमें सहारनपुर के आल्हणपुर से सोन्धेबांस मार्ग पर यमुना नदी सेतु व अतिरिक्त पहुंच मार्ग से संबंधित सुरक्षात्म कार्य निर्माण, मुजफ्फरनगर में ग्राम काटका व मंदौड़ के बीच ऊपरी गंग नहर पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए सेतु व पहुंच सड़क प्रमुख हैं। फतेहपुर व रायबरेली के मध्य भिटौरा में गंगा नदी पर सेतु-सेतु पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य, प्रयागराज में टोंस नदी पर दो लेन सेतु व पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य, महोबा में राठ-पनवारी मार्ग पर दीर्घ सेतु निर्माण, जालौन में नून नाले पर सेतु, बस्ती के कुआनो नदी पर पर सेतु निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। वहीं, प्रयागराज में इलाहाबाद-वाराणसी रेल मार्ग पर 4 लेन रेल ओवरब्रिज, प्रयागराज में इलाहाबाद-मुगलसराय रेलवे सेक्शन में 2 लेन ओवरब्रिज व बागपत में दिल्ली-शामली-शाहदरा व सहारनपुर सेक्शन के अंतर्गत दो लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी धनावंटन होने से अब इन परियोजनाओं की पूर्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सीतापुर में बाईपास व गोरखपुर में फ्लाईओवर परियोजना को मिलेगी गति
सीतापुर में महमूदाबाद कस्बे में 2.10 किमी के बाईपास व गोरखपुर में बरगदवा-कौवाबाद जेल बाईपास 4 लेन मार्ग पर स्थित खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल मिलाकर 44.86 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 100 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं के लिए मौजूदा धनावंटन दूसरी किस्त के तौर पर जारी की गई है। इससे पहले भी इन कार्यों को पूर्ण करने के मद में 48 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

11 जिलों के कुल 22 ग्रामीण संपर्क मार्गों का होगा नवनिर्माण
इसी प्रकार मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, बांदा, वाराणसी, अयोध्या, बिजनौर, औरेया, पीलीभीत, गाजियाबाद, बुलंदशहर व हापुड़ में कुल 22 ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में 7.36 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इन सभी धनावंटन प्रक्रियाओं को प्रदेश सरकार की रूलबुक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा और परियोजनाओं की पूर्ति का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) व लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है।