किरायेदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना होगा …हाईकोर्ट ने कहा. …

मकान मालिक की जरुरत हो तो किरायेदार को छोड़ देना चाहिए : हाईकोर्ट

प्रयागराज )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि किरायेदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर होता है और अगर मकान मालिक चाहे तो उसे सम्पत्ति छोड़नी होगी।

न्यायालय ने कहा कि किरायेदार के खिलाफ फैसला देने से पहले न्यायालय को यह देखना चाहिए कि मकान मालिक की जरूरतें वास्तविक हैं या नहीं। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने जुल्फिकार अहमद व कई अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा, “ किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जब भी मकान मालिक को अपने निजी इस्तेमाल के लिए सम्पत्ति की जरूरत होगी, तो उसे छोड़ना होगा। अदालत को बस यह देखना है कि जरूरत है कि नहीं। कोर्ट ने किरायेदार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब वास्तविक आवश्यकता और तुलनात्मक कठिनाई मकान मालिक के पक्ष में हो, तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मामले के अनुसार मालिक ने निजी ज़रूरत के आधार पर दो दुकानों को खाली करने का आवेदन किया था। मकान मालिक का इरादा उक्त दुकानों के परिसर में मोटर साइकिल और स्कूटर की मरम्मत का काम करने के लिए एक दुकान खोलने का था। विहित प्राधिकारी ने दुकान खाली करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तविक आवश्यकता और तुलनात्मक कठिनाई मकान मालिक के पक्ष में थी। किरायेदार की अपील खारिज कर दी गई। किरायेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि वैकल्पिक आवास का प्रश्न, हालांकि प्राधिकरण निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है। लेकिन इसका उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वैकल्पिक आवास उपलब्ध है, इसकी उपयुक्तता, साथ ही अन्य कारक जैसे कि मकान मालिक के परिवार का आकार, क्या आवास मकान मालिक के व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त है।

न्यायालय ने कहा कि निर्धारित प्राधिकारी केवल किराएदार द्वारा बताए गए वैकल्पिक आवास के आधार पर खाली करने के आवेदन को खारिज करने में धीमा रहना होगा। न्यायालय ने कहा कि मकान मालिक हमेशा यह तय करने में सबसे अच्छा मध्यस्थ होगा कि कौन सा आवास उसके व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त होगा।

परिणामस्वरूप, यह माना गया कि नियम, 1972 की धारा 16(1)(डी) के तहत भी, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपील में बरकरार रखा गया वह सही था। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।