एक बार फिर शिकंजा : इस देश में बगैर हिजाब के महिलाओं को यहां-यहां नहीं मिलेगी एंट्री, नियमों के उल्लंघन पर…

तेहरान(ईएमएस)। बेहिजाब घूमने वाली महिलाओं पर ईरान की हुकूमत ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। नए नियमों के मुताबिक बगैर हिजाब के किसी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित संस्थान को शील कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाइक पर बगैर हिजाब के घूमने पर बाइक को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। तत्काल सजा देने के लिए ईरानी सरकार ने मोबाइल कोर्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। एक गुप्त दस्तावेज लीक होने से इसका खुलासा हुआ है। दस्तावेजों पर अप्रैल और मई की तारीख है, जिसमें हिजाब पहनने की अनिवार्यता सहित ड्रेस कोड नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सजा देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल कोर्ट की स्थापना की योजना बताई गई है। दस्तावेज दर्शाता है कि स्कूली छात्राओं को शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से सजा का सामना करना पड़ सकता है। इन निर्देशों को लागू करने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) खुफिया सेवा, खुफिया मंत्रालय और सुरक्षा पुलिस को शक्तियां दी गई है।
इसके अलावा खुले बालों के साथ महिलाओं के घर से निकलने पर रोक होगी। वे अगर बाइक पर खुले बालों के साथ सफर करते पकड़ी जाती हैं तो बाइक चलाने वाले को सजा हो सकती है।

बिना हिजाब के साथ महिलाएं जिस भी गाड़ियों में जा रही होंगी उन्हें जब्त किया जा सकता है। कैफे-रेस्त्रां में भी अगर महिलाएं बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं तो उस कैफे-रेस्त्रां को बंद किया जा सकता है।

इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना हिजाब के घर से निकलने वाली महिलाओं पर तमाम जरूरी कार्रवाई की जाए, ताकि वे हिजाब-ड्रेस कोड का पालन करें।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि हिजाब न पहनने वाली स्कूली छात्राओं के दस्तावेज तैयार करने, ड्रेस कोड का पालन न करने या नामचीन हस्तियों के लिए कड़ी सजा, नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यवसायों को सील करने या बंद करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन निर्दोशों के बाद से ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं और उन कंपनियों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है, जहां महिलाएं अक्सर बिना हिजाब के देखी जाती हैं। तेहरान में मेट्रो स्टेशनों पर हिजाब लागू करने वालों की मौजूदगी पहले ही देखी जा चुकी है। यह प्रक्रिया पहले से चल रही है, जहां महिलाओं के विरोध-प्रदर्शनों के बाद से ही नए और कड़े नियम लागू किए गए हैं।