इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना लाएंगे, जानिए इसके बारे में सबकुछ

-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा-प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजेंगे

बेंगलूरू । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस बार बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी योजना का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं में से चार पहले ही लागू हो चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी योजना का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद इसे तुरंत लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को कर्ज लेने में जोखिम को कम करने के लिए गारंटी दी जाएगी। इसके लिए एक स्ववित्त पोषित गारंटी कोष बनाया जाएगा, जिससे कर्ज लेने वाले आवेदकों को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके तहत आवेदकों को गारंटी शुल्क जमा करना होगा और फिर बैंक वार्षिक गारंटी फीस वसूलेंगे।

सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी में सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को विशेष मदद दी थी और बैंकों ने इन इकाइयों को आपातकालीन नकदी सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत फोन कॉल और एसएमएस भेजे थे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि एमएसएमई इकाइयों के लिए बिना किसी जमानत के मशीन और उपकरण खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी, बैंकों को एमएसएमई इकाइयों की साख के आकलन के लिए आंतरिक व्यवस्था करने की सुविधा, और असाधारण परिस्थितियों में कर्ज की सुविधा जारी रखने के उपाय शामिल हैं।

इसके साथ ही 50 विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और सिडबी द्वारा एमएसएमई संकुलों में नई शाखाओं की स्थापना की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने बेंगलूरू में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडबी की छह नई और एक पुनर्व्यवस्थित शाखाओं का उद्घाटन भी किया।