आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट खटाई में….

-प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खोलने का मामला

रामपुर पब्लिक स्कूल बंद कर शोध संस्थान खोलने को चुनौती याचिका की सुनवाई जारी

प्रयागराज (हि.स.)। मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरकारी संस्था के भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल खोलने की योजना को रद्द करने के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।

कैबिनेट मंत्री द्वारा शक्ति का दुरूपयोग व हितों के टकराव मामला हाईकोर्ट में उठाया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली परिषद की तरफ से सरकारी फैसले की चुनौती में दाखिल याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ कर रही है। याचिका पर अधिवक्ता इमरानुल्ला खान व प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र,अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव याचिका पर पक्ष रख रहे हैं।

मालूम हो कि 2004 मे राज्य सरकार ने रामपुर में सरकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान खोलने का निर्णय लिया। जमीन अधिगृहीत की गई।80फीसदी भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया।आजम खां ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर कैबिनेट प्रस्ताव पारित कराया और सरकारी संस्था को मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय से संबद्ध करा लिया। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय की कई आपत्तियां थी। उन्हें नजरअंदाज किया गया। आपत्ति थी कि सरकारी संस्था प्राइवेट संस्थान से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। हितों में टकराव के चलते सरकार को 20.44 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट की अनदेखी की गई। महाधिवक्ता की विधिक राय लेकर विधि विभाग की राय की अनदेखी कर कैबिनेट मंत्री ने सरकारी संस्था को प्राइवेट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा लिया और एक एकड़ जमीन 100 रूपये किराये पर 99 साल की लीज कैबिनेट मंत्री ने स्वयं अनुमोदित कर लिया, जो कि ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं। सरकारी संस्थान के भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित कर लिया।

सरकार बदलने पर हुई शिकायत पर एसआईटी गठित हुई। उसकी रिपोर्ट हाई पावर कमेटी ने कैबिनेट के समक्ष रखी। कैबिनेट ने 2014 के प्रस्ताव को पलट दिया और लीज निरस्त कर दी। रामपुर पब्लिक स्कूल को कब्जे में लेकर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित किया। इसे चुनौती दी गई है।