अधिक से अधिक महिला श्रमिकों का होगा पंजीकरण, जानिए क्या है योगी सरकार की तैयारी

योगी सरकार ने महिला श्रमिकों को कार्य के समान अवसर प्रदान कराने के दिए निर्देश

महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराने का भी आदेश

प्रदेश भर में श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करने के लिए लगाए जायेंगे कैंप

लखनऊ । सीएम योगी द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत से पूर्व योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अधिक से अधिक महिला श्रमिकों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके परिवार को आजीविका भी सुनिश्चित की जा सके। यही नहीं, महिलाओं को कार्य के समान अवसर प्रदान कराते हुए कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कैंप लगाकर किया जाए पंजीकरण
प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बापू भवन में विभाग के प्रमुख क्रियाकलापों पर प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सराहनीय कार्य किए हैं, इन्हें आगे भी जारी रखा जाए। प्रदेश में जगह-जगह कैम्प लगाकर महिला श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के साथ ही दुर्घटना रहित, सुरक्षित औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण द्वारा श्रमिकों की नियमित कौशल वृद्धि सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

अटल आवासीय विद्यालयों के अगले सत्र की तैयारी
उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत के संचालित आवासीय विद्यालयों का सतत निरीक्षण किया जाए और विद्यालयों के संचालन में यदि कोई कमी दिखाई देती है, तो उसे शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सत्र की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए, ताकि बाद में कोई समस्या न आए। उन्होंने कहा कि श्रमिक विकास कार्यों की आधारशिला हैं, इसलिए उनका आर्थिक एवं सामाजिक हितलाभ सर्वोपरि है। संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुनिश्चित हित लाभ अधिकारों को संरक्षित रखा जाए और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

श्रमिकों के हितों के लिए विभाग ने उठाए कई कदम
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम, अनिल कुमार ने कहा कि  औद्योगिक नगरों में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था और विभिन्न श्रमिक अधिनियमों से सम्बन्धित कार्यों को ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापार जगत की सुगमता हेतु अधिकांश सेवाओं को ऑटोमेटेड किया गया है।श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य विवादों के न्यायिक समाधान के लिए 20 श्रम न्यायालय तथा 06 औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। ई-श्रम पोर्टल में उत्तर प्रदेश के 8.31 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया गया। व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में 12,584 पंजीयन के साथ देश में प्रथम स्थान पर और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 6.71 लाख से अधिक पंजीयन के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा योजना से 41 जिले आच्छादित हैं। अब तक 28.68 लाख बीमाकृत व्यक्ति पंजीकृत हैं।