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शुरु करिए अपना कारोबार, इस काम के लिए बंपर सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे करें शुरुआत

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी है. पंजाब सरकार ने मछली पालन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इस बात की पुष्टी खुद पंजाब के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की है. उन्होंने किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पालन को साइड बिजनेस के तौर पर अपनाने की सलाह दी है. मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री के अनुसार, सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40% सब्सिडी की पेशकश कर रही है, ताकि किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.

21 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मत्स्य दिवस पर मछली और झींगा किसानों को बधाई देते हुए मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी सहायता देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मछली पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रही है. उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

मछली बीज फार्म विकसित किया जा रहा है

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब में कुल 43,691 एकड़ में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे 1,89,647 टन मछली पैदा होती है. दरअसल, पंजाब में झींगा मछली की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है. खास बात यह है कि झींगा मछली की खेती खारे पानी में होती है. यह किसानों की आय बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो रही है. पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दावा किया कि फिलहाल झींगा पालन के लिए कुल 1,200 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब में इस समय 15 सरकारी मछली बीज फार्म चल रहे हैं और जिला फाजिल्का के गांव किलियांवाली में एक नया सरकारी मछली बीज फार्म विकसित किया जा रहा है.

परियोजनाओं की कुल लागत पर 40% सब्सिडी दे रही है

कृषि जागरण के मुताबिक, लुधियाना में एक सरकारी थोक/खुदरा मछली बाजार खुला है. साथ ही पटियाला में भी एक नया मछली बाजार बनाया जा रहा है, जो जल्द ही खुलेगा. मत्स्य मंत्री ने कहा कि सरकार लाभार्थियों को मछली और झींगा की खेती के लिए अतिरिक्त तालाब बनाने, बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करने, मछली चारा मिल स्थापित करने और मछली परिवहन वाहन खरीदने जैसी परियोजनाओं की कुल लागत पर 40% सब्सिडी दे रही है.

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