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सरकार की इस पहल से प्रदेश में लहलहाएंगे खेत, किसानों को उनके खेतों तक मिलेगा सिंचाई के लिए निशुल्क पानी

– दूसरे कार्यकाल के पहले वित्तीय बजट में सरकार ने सोलर पम्पों को लगाने का किया प्राविधान

– किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने के लिए बजट में की गई भारी बढ़ोत्तरी

– नलकूपों के आधुनिकीकरण और खराब राजकीय नलकूपों का पुर्ननिर्माण भी कराएगी सरकार
– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए 2751 करोड़ का बजट जारी किया गया है

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को द्वतीय कार्यकाल के पहले पेपरलेस वित्तीय बजट में यूपी के किसानों को 15 हजार नए सोलर पंप लगाए जाने की बड़ी सौगात दी है। सरकार के इस कदम से किसानों को निशुल्क सिंचाई में बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में खेती लहलहाएगी और किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना से प्रदेश में 15 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।

योगी सरकार की ओर से जारी बजट में प्रदेश के 34,307 सरकारी नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों के माध्यम से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा का प्राविधान किया गया है। सरकार प्रदेश में नाबार्ड की मदद से भी 2100 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण कराएगी। इसके लिए 423 करोड़ रुपये एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुर्ननिर्माण पर 130 करोड रुपये का बजट भी सरकार ने प्रस्तावित किया है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए 2751 करोड़ का बजट जारी किया गया है। सरकार ने बजट में बाढ़नियंत्रण पर खास जोर दिया है। खराब नलकूपों की मरम्मत के लिए भी बजट जारी करने का प्रस्ताव है।

यूपी में तटबंधों का होगा तेजी से निर्माण

प्रदेश सारकार तटबन्धों के निर्माण, उच्चीकरण, सुदृढीकरण पर भी तेजी से काम करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बजट में 356 करोड रुपये जारी करेगी। नदी सुधार एवं कटाव रोकने के लिए 1328 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। जल निकास के लिए 144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा मुहैया कराये जाने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में नहर परियोजनाओं को बड़ी सौगात

सरकार नहरों के विकास पर भी जोर दे रही है। बजट में उसने मध्यगंगा नहर परियोजना के लिए 600 सौ करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 310 करोड़ रुपये और अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

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