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योगी सरकार में तीसरी बार बढ़ी विधायक निधि, रुपए खर्च करने के लिए बनाए गए नियम

योगी सरकार 2.0 के पहले बजट सत्र के आखरी दिन मंगलवार की शाम बसपा के विधान मंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह 4:30 बजे बोल रहे थे। उमाशंकर सिंह ने बजट सत्र के समापन पर कहा- नेता सदन से ये हमारी मांग है अगर विधायकों की निधि पांच करोड़ रुपए कर दी जाए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा।

विपक्ष के नेता की इस मांग पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सहमति जताई। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने तत्काल पांच करोड़ रुपए विधायक निधि किए जाने का ऐलान कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस फैसले पर तालियां बजाते दिखे।

2000 में मिलता था 15 लाख रुपए विधायक निधि

उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए विकास निधि योजना की शुरुआत 1999-2000 में की गई थी। इस योजना में सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के लिए एक सीमित धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। सरकार के द्वारा विधायकों को साल 2000 में 15 लाख रुपए धनराशि दी जानी शुरू की गई थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और साल 2016-17 में हर विधायक के लिए इस राशि को करोड़ रुपए कर दिया गया।

विधायक निधि खर्च करने के लिए बनाए गए नियम

  • प्रदेश के सभी विधायकों को स्थानीय विकास के लिए एक समान धन राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
  • विधायक निधि से खर्च किए जाने वाले रुपए की मॉनिटरिंग स्वयं विधायकों को किए जाने का अधिकार भी दिया गया।
साल विधायक निधि राशि
2003-04 25 लाख
2008-09 30 लाख
2012-13 50 लाख
2015-16 75 लाख​​​
2016-17 एक करोड़
2017-18 1 करोड़ 10 लाख
2018-19 1 एक करोड़ 25 लाख
2019-20 1 एक करोड़ 50 लाख

योगी सरकार में तीसरी बार बढ़ी विधायक निधि

  • मार्च -2018 : एक करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख और दो करोड़ फिर हुई।
  • फरवरी -2020: दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए किया गया था।
  • मई -2022: तीन करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दिया गया।

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