लखनऊ: सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई. इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी. उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे. बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई.
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरः पिछले कई महीने से अपने तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति 2022 को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों के तबादले 15 से लेकर 30 जून तक किए जाएंगे. तबादला नीति मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों और अन्य निगम कारपोरेशन बोर्ड के सरकारी कर्मचारियों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकेंगे.
सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इंतजार कर रहे थे. सरकार के स्तर पर हर साल मार्च से लेकर अप्रैल मई तक हर हाल में तबादला नीति के अंतर्गत कर्मचारियों की ट्रांसफर होते थे. लेकिन इस बार स्थानांतरण नीति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे. पहले सूचना मिल रही थी सरकार स्थानांतरण नीति को शून्य करने जा रही है और कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे. लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के माध्यम से तबादला नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई.