योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव पास : यूपी में मेडिकल कॉलेजों में होगी 10 हजार नई भर्ती, पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ।  मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 15 पर मुहर लगी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पद पर तैनाती की जाएगी। 62 जिलों में 921 करोड़ से 2100 नलकूप लगाए जाएंगे।

SGPGI कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्तों का फायदा दिया जाएगा। साथ ही यूपी में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी मिली है। ये पुरस्कार 18 अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसकी तारीख भी अभी जारी होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिमुलेटर ड्राइव टेस्ट जरूरी
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, “परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सिमुलेटर ड्राइव पर टेस्ट देने के बाद ही जारी किए जाएंगे। इसमें 70% मार्क जरूरी होंगे। वही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह ‘घ’ नहीं बल्कि समूह ‘ग’ के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे।

भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा।”

मेडिकल कॉलेजों को 10 हजार नया स्टाफ मिलेगा
उन्होंने बताया, “SGPGI कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। करीब 18 सौ कर्मचारियों को फायदा होगा।” यहां बता दें कि SGPGI के कर्मचारी लंबे समय से पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भत्तों की मांग कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक में भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, “वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपीपी मॉडल पर ऑटोमेटिक जांच स्टेशन बनाए जाएंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पद पर तैनाती की जाएगी।”

2024 तक 62 जिलों में 2100 नलकूप लगेंगे
कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, “62 जिलों में 921 करोड़ से 2100 नलकूप लगाए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो सकेगी। इससे एक लाख पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी।

पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड किसानों को 2 लाख सरसों तोरिया की किट फ्री दी जाएगी। कमजोर मानसून से 2 लाख हेक्टेयर खेत खाली हैं। इस फैसले से एक किसान को 8 हजार रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा।”