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यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू, नई नियमावली बनी…इन विधेयकों को पेश करेगी सरकार

उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में नई नियमावली बनी है। नई नियमावली के तहत अब विधानसभा सदस्य झंडे, बैनर और मोबाइल सदन में नहीं ले जा सकेंगे। अब सदस्य सदन में दस्तावेज नहीं फाड़ सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक लगा दी गई है।

नई नियमावली के तहत विधानसभा सदस्य घर बैठे वर्चुअल कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। विधानसभा सत्र अब सात दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकेगा। आज विधायक इस नई नियमावली पर संशोधन प्रस्ताव देंगे। कल नियमावली पर चर्चा के बाद मंजूरी दिलाई जाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत ही चलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, “आज उम्मीद है कि विपक्ष सदन चलने देगा। विधानसभा की नई नियमावली की जरूरत थी। जिसे बनाया गया है। ‘कुछ विधायक बीमारी की वजह से सदन नहीं आ सकेंगे। वो लोग वर्चुअली विधानसभा से जुड़ सकेंगे।

महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
आज विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। विपक्ष का कहना है कि इस सत्र से जनता को बहुत उम्मीद है।

मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी सरकार
1980 में मुरादाबाद में हुए दंगों की रिपोर्ट सराकर पटल पर रख सकती है। इस रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिलने की भी संभावना है। खास बात यह है कि अगस्त में ही यह घटना हुई थी और अगस्त में ही इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है। दंगे में 83 लोगों की मौत हो गई थी। अब 43 साल के बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।

केशव बोले- रिपोर्ट से पता चलेगा कि दंगा कौन करता है
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 1980 के मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर कहा, “यह रिपोर्ट छिपाई गई और इसे पेश किए जाने की जरूरत है। इससे नागरिकों को मुरादाबाद दंगों की सच्चाई जानने में मदद मिलेगी। हर किसी को इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दंगा कौन करता है, कौन इसका समर्थन करता है और कौन इसके खिलाफ लड़ता है।”

सदन के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का निंदा प्रस्ताव खारिज
विधानमंडल के मानसून सत्र में पहले दिन यानी सोमवार को जमकर हंगामा हुआ था। पहले तो विपक्ष की तरफ से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्षी दलों के सदस्यों को शांत कराने का प्रयास कराते दिखे। अंत में आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया, लेकिन जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार सपा के विधायकों ने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करने लगे। विपक्ष के निंदा प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया।

अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार
इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। जोकि इस साल के वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से यूपी सरकार अपनी कई परियोजनाओं को साकार कर जनता का विश्वास जीतने की बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से संसाधनों का इंतजाम भी करेगी।

मानसून सत्र में इन विधेयकों को पेश करेगी सरकार
योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में सदन में रखेगी। इसमें उत्तर प्रदेश दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2023 को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

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