काम की बात : क्या होगा राशन कार्ड के नियम में बदलाव? खबर पढ़कर लीजिए पूरी जानकारी

राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके माध्यम से मुफ्त या कम पैसों में अनाज मिलता है। देश के करोड़ों लोग मुफ्त या कम पैसों में राशन ले रहे हैं। इसी को देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को ही राशन मिले। 

आइए जानते हैं कि राशन कार्ड के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है

देश में वैसे तीन प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध हैं।गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए APL और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए BPL कार्ड है। वहीं सबसे गरीब परिवारों के लिए अन्तयोदय कार्ड है।यह कार्ड राज्य सरकारें जारी करती हैं। कुछ राज्यों में राशन कार्ड बनवाने का शुल्क वसूल किया जाता है, तो वहीं कुछ राज्य इसको फ्री में अपनी जनता को देते हैं।

राशन वितरण के नियम को लेकर सरकार जल्द ही कुछ फैसला लेने वाली है, जिसकी तैयारी भी कर ली गई है।पिछले छह महीनों से राज्यों सरकारों के साथ कई बैठक हुईं, जिसमें राशन वितरण को लेकर मांगे गए सुझावों पर प्रारूप तैयार किया गया है।इस प्रारूप में कई तरह के मानक तय किए हैं, जिनका लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिलेगा।इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

राशन वितरण के नियम में बदलाव हो जाने के बाद अब हर किसी को अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक देश के संपन्न लोगों ने भी मुफ्त या कम पैसे में अनाज उठाया है।इसी को देखते हुए विभाग ने यह प्रारूप तैयार किया है कि अब संपन्न लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा।मिली जानकारी के मुताबिक, यह प्रारूप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हो सकता है।

वन नेशन वन कार्ड को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लिखित में पत्र भेजा है। फिलहाल अभी यह योजना देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू हो चुकी है।आपको बता दें कि इस योजना के तहत पूरे देश में सिर्फ एक ही प्रकार का कार्ड जारी किया जाएगा।इसका फायदा सीधे तौर पर लाभार्थी को मिलेगा, जिससे वो किसी भी राज्य में किसी भी डीलर से सब्सिडी पर राशन ले सकेगा।