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आतंकी साजिशकर्ताओं की कमर तोड़ने को कानपुर में बनेगा एटीएस सेंटर

– कानपुर में कई बार पकड़े गये आतंकवादी, लखनऊ में मारा गया था सैफुल्लाह

कानपुर । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए संजीदा है। इसी के तहत आतंकी साजिशकर्ताओं की कमर तोड़ने के लिए बजट में कानपुर सहित पांच शहरों में एटीएस सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इससे कानपुर में जो आतंकवादी कभी छिपे रहते थे, उनको अब यहां में छिपने के लिए सौ बार सोचना पड़ेगा।

गौरतलब है कि, कानपुर से कई बार आतंकवादी पकड़े गये और देश के दूसरी जगहों पर हुई कई घटनाओं में सामने आया था कि कानपुर में साजिश रची गई थी। इसको देखते हुए कानपुर संवेदनशील शहरों में शामिल हो गया और अब प्रदेश की योगी सरकार यहां पर एटीएस (एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड) सेंटर बनाने का फैसला किया है। इससे आतंकवादियों में खौफ हो जाएगा कि अगर कानपुर गये तो पकड़े जाएंगे। गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में कानपुर, मेरठ, बहराइच, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

बताते चलें कि, कानपुर का आंतकी सैफुल्लाह लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। इसके बाद घंटाघर, जाजमऊ और चकेरी क्षेत्र से कई आतंकवादी पकड़े गये। इससे यह साफ होता है कि आतंकवादियों के लिए कानपुर मुफीद बनता जा रहा है।

विकास परक योजनाओं वाला है बजट

कानपुर विश्वविद्यालय के एसडी कॉलेज में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र अवस्थी ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने का सन्देश दिया है। उन्होंने बताया एक दो नहीं कानपुर से जुड़कर आतंकवादियों ने देश के अलग-अलग में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है।

इंंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सुनील वैश्य ने इस बजट को प्रोगेसिव बताया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए सरकार के द्वारा सराहनीय प्रयास किये गये है। प्रदेश में एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे और बढ़ते टाउनशिप के भविष्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बजट से माहौल देने का कार्य किया गया है जो कि बेहतर है।

कानपुर को कुल मिला 597 करोड़

2021-22 फाइनेंशियल ईयर में पिछली योगी सरकार ने कानपुर को कुल बजट में 1013 करोड़ मिला था। मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट दिया था। जिसमें आईआईटी से मोती झील तक पहले चरण में प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। फर्स्ट फेस में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत कुल 11,076 करोड़ रुपये अलॉट हुए है। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट में कुल अब तक कुल 22 सौ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

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