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बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल की तर्ज पर देश भर में बनेगी राशन की दुकाने, जानिए क्या है तैयारी

*मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में 75 राशन की दुकानों का होगा निर्माण*
 
 
*राशन की दुकानों तक पहुंचना होगा आसान, गलियों के बजाय सुगम स्थानों पर खुलेंगी*
 बरेली। सरकारी राशन की दुकानों को लेकर तैयार बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल पूरे देश भर में लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कमिश्नर बरेली सौम्या अग्रवाल और आरएफसी जोगिंदर सिंह के निर्देश पर राशन की दुकानों का अन्नपूर्णा मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल को पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। गलियों, तंग बाजारों से हटाकर राशन की दुकानों को सुगम और खुले स्थानों में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में करीब 75 दुकानें हर जिले में खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है।
सभी को मिले खाद्यान्न, आसानी से पहुंचे गरीबों का राशन*
कमिश्नर ने बताया कि खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के सिंगल स्टेज व्यवस्था में सभी गरीबों तक आसानी से खाद्यान्न ने पहुंचे। सभी को समय से सुगमता पूर्वक खाद्यान्न मिले। आम जनमानस को राशन लेने में किसी तरह की समस्या ना हो। इसलिए व्यवस्था लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों और मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण करेंगे। पंचायत भवन, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के आसपास सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा।
*जनसेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित होंगी राशन की दुकानें, फूड ग्रेन स्टोरेज को दिया जाएगा बढ़ावा* 
भारत सरकार के सचिव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जा सकता है। फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण कर उनका उपयोग उचित दर दुकानों के रूप में भी हो सकता है। इन दुकानों को जन सेवा केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सकता है। राशन की दुकानों के माध्यम से बिजली के बिलों का भुगतान, सीएससी सेवाएं, सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं जिससे आम जनमानस को उनके पास में ही उससे जुड़ी चीजें मिल जाएं।
*प्रदेश की सभी ब्लॉकों में होगा राशन की दुकानों का निर्माण, बनेगा वेटिंग हाल* 
कमिश्नर और डीएम को राशन की दुकानों को मानक के अनुरूप सभी ब्लॉकों में निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आरएफसी जोगेंद्र सिंह ने दुकानों की प्रस्तावित डिजाइन लेआउट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि डीएम अपने स्तर पर भी निर्णय लेकर दुकानों का निर्माण करवा सकते हैं। मॉडल के अनुसार उचित दर दुकान का कुल क्षेत्रफल 484 वर्ग  फीट होगा। इसमें दुकान सीएससी के लिए अलग स्थान होगा। दुकान के पास एक 24 फीट वाया 4 फीट का बरामदा भी होगा। उचित दर विक्रेताओं के लिए वेटिंग हॉल का कार्य करेगा। वहां पौधरोपण कराया जाएगा। प्रदेश की सभी ब्लॉकों में इसका निर्माण होगा। इसके बाद हर जिले में आवश्यकता के अनुसार 75 अन्नपूर्णा मॉडल की राशन दुकानों का निर्माण कराया जाएगा।

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